| Blockchain India Challenge 2026: 30 सेकंड में पूरी खबर Ministry of Electronics and IT (MeitY) ने Blockchain India Challenge 2026 Launch किया है। DPIIT-Recognized Startups Permissioned Blockchain-based Public Service Solutions बनाएंगे। Implementation C-DAC करेगा। यह Initiative Blockchain Technology को Governance में Mainstream बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। |
जब आप किसी Government Office में जाते हैं, तो आपके Certificates, Land Records और Financial Documents की Verification में दिन-दिन लग जाते हैं। Blockchain इसे मिनटों में बदल सकता है — और अब India इसी दिशा में बढ़ रहा है।
Ministry of Electronics and IT (MeitY) ने Blockchain India Challenge 2026 Launch किया है — एक ऐसी Initiative जो Indian Startups को Blockchain Technology से Government की Real Problems Solve करने का मौका देती है।
Blockchain India Challenge 2026 — क्या है यह Initiative?
MeitY ने यह Challenge DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) द्वारा Recognized Startups के लिए Design किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है — Permissioned Blockchain का उपयोग करके Digital Governance में Transparency और Efficiency लाना।
- Implementing Agency:C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing)।
- Target:DPIIT-Recognized Startups।
- Technology:Permissioned Blockchain (Private / Consortium Blockchain)।
- Focus Areas:Public Service Delivery, Land Records, Certificate Verification, Supply Chain।
- Support:Technical Mentorship, Cloud Resources, Government Pilot Opportunities।
यह भी पढ़े :
- EPFO गुड न्यूज़: 7 लाख बंद PF खातों का पैसा लौटा रही है सरकार, ऐसे चेक करें अपना बैलेंस
- PM Kisan 22nd Installment 2026: ₹2000 कब आएगी? जानिए Status Check करने का आसान तरीका
- PM Awas Yojana List 2026: नई Beneficiary List में है आपका नाम? 2 मिनट में ऐसे करें Online Check
Permissioned Blockchain क्या है? — आसान भाषा में
Blockchain दो तरह की होती हैं — Public (जैसे Bitcoin) और Permissioned (Private)।
- Public Blockchain:कोई भी जुड़ सकता है — Decentralized, Slow, Energy Intensive।
- Permissioned Blockchain:सिर्फ Authorized Members — Fast, Secure, Government के लिए Ideal।
Government Services में Permissioned Blockchain का मतलब है — सिर्फ Authorized Government Departments ही Data Add और Verify कर सकते हैं, लेकिन एक बार Add होने के बाद कोई भी इसे Tamper नहीं कर सकता।
| 💬 Expert की राय “Blockchain Technology Governance में वो Trustless Trust लाती है जो अब तक सिर्फ Bureaucratic Verification पर निर्भर था। यह Initiative India को Digital Governance में Global Leader बना सकती है।” — Dr. Rajendra Kumar, Former IT Secretary, MeitY |
Blockchain से कौन-कौन सी Government Problems Solve होंगी?
| Problem | Traditional Method | Blockchain Solution |
| Land Records Fraud | Paper-based, Easily Tampered | Immutable Digital Records |
| Degree Verification | Manual, Slow (Days-Weeks) | Real-time Verified e-Degrees |
| Subsidy Leakage | Multiple Intermediaries | Direct, Transparent Transfer |
| Supply Chain Fraud | Hard to Track | End-to-End Traceable |
| Document Authentication | Long Queue, Notarization | Instant Digital Verification |
Blockchain India Challenge 2026: Startups Apply कैसे करें?
- Eligibility Check:DPIIT-Recognized Startup होना जरूरी है।
- Website:meity.gov.in / cdac.in — Official Notification के लिए Check करें।
- Problem Statement:MeitY द्वारा दी गई Governance Problem पर Solution Propose करें।
- Prototype:Permissioned Blockchain-based Working Prototype Submit करें।
- Pilot Opportunity:Selected Startups को Government Pilot Run करने का मौका मिलेगा।
Blockchain India Challenge 2026: निष्कर्ष
Blockchain India Challenge 2026 उन Startups के लिए सुनहरा मौका है जो Government की Real Problems को Technology से Solve करना चाहते हैं। यह India के Digital India Mission का अगला बड़ा कदम है।
क्या आप एक Startup Founder हैं या Blockchain में Interest रखते हैं? यह Opportunity अपने Startup Community तक Share करें! 💻
